बिहार में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इकाई का गठन 16000 करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा

पटना, आठ जनवरी (भाषा) बिहार सरकार ने गया में महत्वाकांक्षी एकीकृत विनिर्माण संकुल परियोजना को गति देने के लिए एक विशेष उद्देश्यीय इकाई बिहार एकीकृत विनिर्माण सिटी गया लि. (बीआईएमसीजीएल) का गठन किया है।

इस परियोजना से लगभग 1,09,000 नौकरियां सृजित होने और 16,000 करोड़ रुपये का निवेश मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने बुधवार को बयान में कहा, "छह जनवरी, 2025 को इकाई का गठन परियोजना पर तत्काल काम शुरू होने तथा इसे तेजी से पूरा करने दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।"

इस परियोजना के तहत व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। इसमें 29.89 किलोमीटर का आंतरिक सड़क नेटवर्क, आधुनिक बिजली सबस्टेशन, उन्नत जलापूर्ति और दूषित जल शोधन प्रणाली, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, कौशल विकास केंद्र, वाणिज्यिक स्थान और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं।

बयान के अनुसार, "रणनीतिक संपर्क सुविधा पर विशेष ध्यान है। संकुल को गया जंक्शन, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और आगामी नये पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के निकट होने से लाभ होगा। यह स्थान हल्दिया बंदरगाह और गायघाट (पटना) और रामनगर (वाराणसी) में अंतर्देशीय टर्मिनल सहित महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक बिंदुओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है।"

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीसी) ने 12 नवंबर, 2024 को एक समझौता किया। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बयान में कहा गया, विशेष इकाई (एसपीवी) में निदेशक मंडल के साथ एक साझा संचालन मॉडल है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार का समान प्रतिनिधित्व है। इस निदेशक मंडल में छह निदेशक शामिल हैं। इसमें तीन राज्य सरकार के और तीन केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं।

बियाडा के प्रबंध निदेशक बिहार एकीकृत विनिर्माण सिटी गया लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगे।

आधिकारिक बयान के अनुसार, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की विकास रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में औद्योगिक विकास को लगातार प्राथमिकता दी है। कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर उनके जोर के साथ-साथ एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने की उनकी प्रतिबद्धता, राज्य में निवेश आकर्षित करने में सहायक रही है।"

पहले से ही राज्य सरकार के कब्जे में जमीन और सभी आवश्यक मंजूरी के साथ, यह परियोजना बिहार के औद्योगिक विकास में तेजी लाने और राज्य को पूर्वी भारत में एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने को लेकर अच्छी स्थिति में है।

बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, "यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीआईएमसीजीएल का गठन परियोजना की क्षमता को शीघ्रता से साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी संबंधित पक्षों को एक साथ लाकर और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, हमें विश्वास है कि निर्माण तेजी से शुरू होगा।"

बियाडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा कि यह विनिर्माण संकुल बिहार को एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

बयान में कहा गया है कि आईएमसी गया परियोजना को केंद्रीय बजट 2024-25 और उसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे लगभग 1,09,000 नौकरियां सृजित होने और 16,000 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।